Union Budget 2024: ₹21,500 Crore Investment to Boost Agricultural Productivity and Promote Natural Farming (केंद्रीय बजट 2024: कृषि उत्पादकता बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ₹21,500 करोड़ का निवेश)

In the recently announced Union Budget, the government has unveiled a strategic plan to enhance agricultural productivity while promoting sustainable practices. This initiative is set to transform the agricultural landscape of India, fostering an environment that supports both productivity and environmental conservation.

 Key Highlights of the Budget:

1. Investment in Infrastructure:

   The government has allocated ₹20,000 crore to develop infrastructure that supports modern farming techniques. This includes setting up irrigation systems, improving storage facilities, and enhancing supply chain logistics to reduce post-harvest losses. The aim is to ensure that farmers have the necessary infrastructure to store and transport their produce efficiently, thereby reducing waste and increasing their profitability.

   The focus on irrigation systems is particularly crucial. With climate change causing unpredictable weather patterns, reliable irrigation systems can ensure that crops receive adequate water supply throughout their growth cycle. The budget also plans for the development of cold storage facilities, which will help in preserving perishable goods, thus extending their shelf life and reducing losses due to spoilage.

2. Promotion of Natural Farming:

   A significant focus of the budget is on promoting natural farming practices. The budget has earmarked ₹1,500 crore for this initiative, aiming to reduce the dependency on chemical fertilizers and pesticides, thereby improving soil health and ensuring the long-term sustainability of farming. Natural farming techniques such as crop rotation, organic manure, and bio-pesticides are expected to not only enhance soil fertility but also increase the nutritional value of the produce.

   The government is also encouraging the adoption of zero-budget natural farming (ZBNF). This approach involves using natural resources available on the farm to nourish the soil and crops, reducing the cost of inputs for farmers. The promotion of ZBNF is expected to make farming more economically viable for small and marginal farmers, who constitute the majority of the farming community in India.

3. Support for Farmers:

   The budget outlines several measures to support farmers financially and technically. This includes subsidies for adopting natural farming practices, access to credit at lower interest rates, and the provision of training programs to educate farmers on sustainable farming techniques. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has also been allocated ₹31,000 crore to provide crop insurance. This initiative is designed to protect farmers against crop failure due to natural disasters, pests, and diseases.

   The provision of training programs is a key aspect of this support. Farmers will be educated on the benefits of natural farming and trained in techniques such as composting, mulching, and the use of bio-fertilizers. This knowledge transfer is expected to empower farmers to transition to more sustainable practices and improve their overall productivity.

4. Technology Integration:

   Leveraging technology to boost agricultural productivity is a key aspect of the budget. The government plans to introduce digital platforms that provide real-time information on weather conditions, market prices, and best farming practices. Additionally, ₹10,000 crore has been allocated for the development of agricultural start-ups and the integration of technology in farming practices.

   The introduction of digital platforms is expected to revolutionize the way farmers access information and make decisions. For example, real-time weather updates can help farmers plan their sowing and harvesting activities more effectively, reducing the risk of crop damage due to adverse weather conditions. Similarly, access to market prices can enable farmers to make informed decisions about when and where to sell their produce, maximizing their profits.

   The budget also emphasizes the use of precision farming technologies such as drones, GPS, and sensors to monitor crop health and optimize resource use. Precision farming can help in the efficient use of water, fertilizers, and pesticides, reducing costs and minimizing environmental impact.

5. Research and Development:

   Increased funding for agricultural research and development is another highlight. The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) will receive ₹5,000 crore to drive innovation in farming practices, seed development, and crop protection methods, ensuring that India remains at the forefront of agricultural advancements. This funding is expected to lead to the development of high-yielding and pest-resistant crop varieties, which can withstand the challenges posed by climate change.

   The focus on R&D is also aimed at addressing the specific needs of different regions and crops. For instance, research on drought-resistant crop varieties can benefit farmers in arid regions, while the development of flood-tolerant crops can aid those in flood-prone areas. The emphasis on localized research is expected to result in more targeted and effective solutions for the diverse agricultural landscape of India.

 Impact on the Agricultural Sector:

The Union Budget's focus on natural farming and technological integration is poised to bring several benefits:

- Enhanced Productivity: With improved infrastructure and access to modern techniques, farmers can expect higher yields and better-quality produce. The integration of technology in farming practices is expected to optimize resource use, reduce input costs, and increase overall efficiency.

- Sustainability: Promoting natural farming will lead to healthier soil and a reduction in the environmental impact of farming activities. Natural farming practices are designed to enhance soil fertility, increase biodiversity, and reduce the carbon footprint of agricultural activities. This focus on sustainability is expected to create a more resilient agricultural system that can withstand the challenges posed by climate change.

- Farmer Empowerment: Access to financial support, training, and real-time information will empower farmers to make better decisions and improve their livelihoods. The provision of crop insurance and access to credit at lower interest rates are expected to reduce the financial risks faced by farmers, enabling them to invest in their farms and adopt new technologies.

- Innovation: Increased investment in R&D will spur innovation, leading to the development of more resilient and high-yield crop varieties. The focus on research is expected to result in new solutions for pest and disease management, improving crop health and productivity.

 The Role of Natural Farming:

Natural farming, also known as organic or sustainable farming, is a method that relies on natural processes and inputs to grow crops. This approach avoids the use of synthetic fertilizers and pesticides, focusing instead on practices that promote soil health and biodiversity.

 Benefits of Natural Farming:

1. Soil Health:

   Natural farming practices such as crop rotation, composting, and the use of cover crops help to maintain and improve soil health. These practices enhance soil fertility, structure, and water-holding capacity, which are essential for healthy plant growth.

2. Biodiversity:

   Natural farming promotes biodiversity by encouraging the presence of beneficial insects, birds, and microorganisms in the soil. This biodiversity helps to control pests and diseases naturally, reducing the need for chemical inputs.

3. Environmental Sustainability:

   By reducing the use of synthetic fertilizers and pesticides, natural farming reduces the environmental impact of agriculture. This approach minimizes soil and water pollution, protects natural habitats, and reduces the carbon footprint of farming activities.

4. Economic Viability:

   Natural farming can be more economically viable for small and marginal farmers, as it reduces the cost of inputs. By using locally available resources and minimizing the need for external inputs, farmers can lower their production costs and improve their profitability.

Challenges and Solutions:

While natural farming offers numerous benefits, it also presents certain challenges that need to be addressed to ensure its widespread adoption.

1. Knowledge and Training:

   One of the main challenges is the lack of knowledge and training among farmers about natural farming practices. To address this, the government is providing training programs and workshops to educate farmers on sustainable farming techniques.

2. Initial Transition:

   The transition from conventional to natural farming can be challenging for farmers, as it may require an initial investment of time and resources. To support this transition, the government is offering subsidies and financial incentives for farmers adopting natural farming practices.

3. Market Access:

   Farmers practicing natural farming may face difficulties in accessing markets and getting fair prices for their produce. To address this, the government is promoting the development of value chains and market linkages for organic produce, ensuring that farmers get better returns for their products.

4. Research and Development:

   Continued research and development are essential to address the specific challenges faced by natural farming. The increased funding for R&D will drive innovation in areas such as pest and disease management, soil fertility, and crop resilience, ensuring that natural farming practices are effective and sustainable.

 The Role of Technology:

Technology is playing a transformative role in the agricultural sector, offering solutions to improve productivity, efficiency, and sustainability.

 Key Technological Advancements:

1. Precision Farming:

   Precision farming involves the use of technologies such as GPS, sensors, and drones to monitor crop health, soil conditions, and weather patterns. This approach allows farmers to optimize resource use, apply inputs more efficiently, and reduce waste.

2. Digital Platforms:

   Digital platforms provide farmers with real-time information on weather conditions, market prices, and best farming practices. These platforms enable farmers to make informed decisions, plan their activities more effectively, and connect with markets more easily.

3. Smart Irrigation Systems:

   Smart irrigation systems use sensors and data analytics to optimize water use, ensuring that crops receive the right amount of water at the right time. These systems help to conserve water, reduce costs, and improve crop health.

4. Agricultural Drones:

   Drones are being used for various agricultural applications, including crop monitoring, pest and disease detection, and spraying of fertilizers and pesticides. Drones offer a cost-effective and efficient way to manage large fields and improve crop health.

5. Blockchain Technology:

   Blockchain technology is being used to create transparent and traceable supply chains for agricultural products. This technology ensures that farmers receive fair prices for their produce and helps to build consumer trust in the quality and authenticity of the products.

 Benefits of Technological Integration:

1. Increased Efficiency:

   Technology helps to streamline farming operations, reducing the time and effort required for various tasks. This increased efficiency allows farmers to focus on other important aspects of their farms, such as crop management and marketing.

2. Cost Savings:

   By optimizing resource use and reducing waste, technology can help farmers to lower their production costs. For example, precision farming can reduce the amount of water, fertilizers, and pesticides needed, resulting in cost savings.

3. Improved Crop Health:

   Technologies such as drones and sensors provide real-time data on crop health, enabling farmers to detect and address issues early. This proactive approach helps to improve crop health and increase yields.

4. Market Access:

   Digital platforms and blockchain technology can help farmers to connect with markets and sell their produce at fair prices. These technologies provide farmers with greater market access and opportunities for higher income.

 Challenges and Solutions:

While technology offers numerous benefits, its adoption in the agricultural sector faces certain challenges.

1. Access to Technology:

   Access to technology, particularly for small and marginal farmers, is a major challenge. To address this, the government is promoting the development of affordable and accessible technologies, as well as providing financial support to farmers for technology adoption.

2. Knowledge and Training:

   Farmers may lack the knowledge and skills required to use advanced technologies. To address this, the government is offering training programs and workshops to educate farmers on the use of technology in farming.

3. Infrastructure:

   The lack of adequate infrastructure, such as reliable internet connectivity and power supply, can hinder the adoption of technology. To address this, the government is investing in the development of rural infrastructure, including broadband connectivity and renewable energy solutions.

4. Research and Development:

   Continued research and development are essential to ensure that technologies are effective and suitable for the specific needs of farmers. The increased funding for R&D will drive innovation and ensure that technologies are adapted to the diverse agricultural landscape of India.

Conclusion:

The Union Budget's emphasis on boosting agricultural productivity and promoting natural farming is a forward-thinking approach that balances the need for higher yields with environmental sustainability. By supporting farmers through infrastructure development, financial aid, and technology integration, the government is laying the groundwork for a more prosperous and sustainable agricultural sector. As these initiatives take root, they are expected to drive significant advancements in Indian agriculture, benefiting farmers and consumers alike.

The focus on natural farming and technological integration is poised to bring several benefits, including enhanced productivity, sustainability, farmer empowerment, and innovation. The promotion of natural farming practices will lead to healthier soil and a reduction in the environmental impact of farming activities, while the integration of technology will optimize resource use, reduce costs, and improve efficiency.

As these initiatives are implemented, it is essential to address the challenges faced by farmers in adopting natural farming and technology. Providing training and financial support, improving market access, and investing in research and infrastructure are key to ensuring the success of these initiatives.

In conclusion, the Union Budget's focus on natural farming and technology integration represents a significant step towards creating a more resilient, sustainable, and prosperous agricultural sector in India. By supporting farmers and promoting innovation, the government is paving the way for a brighter future for Indian agriculture. As we move forward, it is crucial to continue building on these initiatives, ensuring that the benefits of sustainable and technologically advanced farming practices reach every farmer in the country.

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कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना: केंद्रीय बजट का प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन

हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट में, सरकार ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीतिक योजना प्रस्तुत की है। यह पहल भारत की कृषि परिदृश्य को बदलने के लिए निर्धारित है, एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए जो उत्पादकता और पर्यावरणीय संरक्षण दोनों को समर्थन दे।

 बजट की मुख्य बातें:

1. अवसंरचना में निवेश:

   सरकार ने आधुनिक खेती की तकनीकों को समर्थन देने के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन किया है। इसमें सिंचाई प्रणालियों की स्थापना, भंडारण सुविधाओं में सुधार, और आपूर्ति श्रृंखला की लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने की योजना शामिल है, ताकि फसल की कटाई के बाद की हानियों को कम किया जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों के पास अपनी उपज को कुशलतापूर्वक संग्रहीत और परिवहन करने के लिए आवश्यक अवसंरचना हो, जिससे वेस्टेज कम हो और उनकी लाभप्रदता बढ़े।

   सिंचाई प्रणालियों पर ध्यान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मौसम पैटर्न के साथ, विश्वसनीय सिंचाई प्रणालियाँ सुनिश्चित कर सकती हैं कि फसलों को उनके विकास चक्र के दौरान उचित जल आपूर्ति मिले। बजट में ठंडे भंडारण सुविधाओं के विकास की भी योजना है, जो नाशवान वस्तुओं को संरक्षित करने में मदद करेगी, इस प्रकार उनके शेल्फ जीवन को बढ़ाएगी और खराब होने के कारण नुकसान को कम करेगी।

2. प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन:

   बजट का एक महत्वपूर्ण फोकस प्राकृतिक खेती की प्रथाओं को प्रोत्साहित करने पर है। इस पहल के लिए ₹1,500 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की निर्भरता को कम करना है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो और खेती की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। प्राकृतिक खेती की तकनीकें जैसे फसल घुमाव, जैविक खाद, और बायो-कीटनाशक, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के साथ-साथ उपज की पौष्टिकता को भी बढ़ाने की उम्मीद है।

   सरकार शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) को अपनाने को भी प्रोत्साहित कर रही है। इस दृष्टिकोण में खेत पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मिट्टी और फसलों को पोषण दिया जाता है, जिससे किसानों के लिए इनपुट की लागत कम होती है। ZBNF को प्रोत्साहित करने से छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती को अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने की उम्मीद है, जो भारत के कृषि समुदाय का अधिकांश हिस्सा हैं।

3. किसानों का समर्थन:

   बजट में किसानों को वित्तीय और तकनीकी रूप से समर्थन देने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इसमें प्राकृतिक खेती की प्रथाओं को अपनाने के लिए सब्सिडी, कम ब्याज दरों पर क्रेडिट की पहुंच, और टिकाऊ खेती तकनीकों पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए भी ₹31,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो फसल विफलता के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

   प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान इस समर्थन का एक प्रमुख पहलू है। किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाएगा और कंपोस्टिंग, मल्चिंग, और बायो-फर्टिलाइजर्स जैसे तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस ज्ञान हस्तांतरण की उम्मीद है कि किसानों को अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और उनकी समग्र उत्पादकता में सुधार करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।

4. प्रौद्योगिकी का एकीकरण:

   कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग एक प्रमुख पहलू है। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश करने की योजना बना रही है जो मौसम की स्थिति, बाजार की कीमतों, और सर्वोत्तम खेती प्रथाओं पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, ₹10,000 करोड़ का आवंटन कृषि स्टार्ट-अप्स के विकास और खेती की प्रथाओं में प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए किया गया है।

   डिजिटल प्लेटफॉर्मों की पेशकश से किसानों को सूचना प्राप्त करने और निर्णय लेने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, वास्तविक समय में मौसम अपडेट किसानों को उनके बुवाई और कटाई की गतिविधियों की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल की क्षति के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार, बाजार की कीमतों की पहुंच किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सही समय और स्थान का चयन करने में सक्षम बनाएगी, जिससे उनकी लाभप्रदता अधिकतम हो सके।

   बजट में ड्रोन, जीपीएस, और सेंसर जैसी प्रिसिजन फार्मिंग तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है, जो फसल के स्वास्थ्य की निगरानी और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करेंगी। प्रिसिजन फार्मिंग पानी, उर्वरकों, और कीटनाशकों के उपयोग को कुशलतापूर्वक करने में मदद कर सकती है, लागत को कम कर सकती है और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम कर सकती है।

5. अनुसंधान और विकास:

   कृषि अनुसंधान और विकास के लिए बढ़े हुए फंडिंग एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) को ₹5,000 करोड़ प्राप्त होंगे ताकि खेती की प्रथाओं, बीज विकास, और फसल सुरक्षा विधियों में नवाचार को बढ़ावा मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बना रहे। यह फंडिंग उच्च-उपज और कीट-प्रतिरोधी फसल किस्मों के विकास को प्रेरित करने की उम्मीद है, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सकें।

   अनुसंधान और विकास पर ध्यान विभिन्न क्षेत्रों और फसलों की विशिष्ट जरूरतों को संबोधित करने के लिए भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, सूखा-प्रतिरोधी फसल किस्मों पर अनुसंधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है, जबकि बाढ़-प्रतिरोधी फसलों का विकास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कर सकता है। स्थानीयकृत अनुसंधान पर जोर देने से भारत की विविध कृषि परिदृश्य के लिए अधिक लक्षित और प्रभावी समाधान की उम्मीद है।

 कृषि क्षेत्र पर प्रभाव:

केंद्रीय बजट का प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी एकीकरण पर ध्यान देने से कई लाभ होने की संभावना है:

- वृद्धि हुई उत्पादकता: बेहतर अवसंरचना और आधुनिक तकनीकों की पहुंच के साथ, किसानों को उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता की उपज की उम्मीद है। खेती की प्रथाओं में प्रौद्योगिकी का एकीकरण संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने, इनपुट लागत को कम करने, और समग्र दक्षता को बढ़ाने की उम्मीद है।

- स्थिरता: प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने से स्वस्थ मिट्टी और कृषि गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आएगी। प्राकृतिक खेती की प्रथाएँ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने, जैव विविधता को बढ़ावा देने, और कृषि गतिविधियों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। स्थिरता पर इस फोकस से एक अधिक लचीला कृषि प्रणाली का निर्माण होगा जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सके।

- किसान सशक्तिकरण: वित्तीय समर्थन, प्रशिक्षण, और वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंच किसानों को बेहतर निर्णय लेने और उनके जीवनस्तर को सुधारने में सक्षम बनाएगी। फसल बीमा की पेशकश और कम ब्याज दरों पर क्रेडिट की उपलब्धता से किसानों का वित्तीय जोखिम कम होगा, जिससे वे अपनी फसल और नई तकनीकों में निवेश कर सकेंगे।

- नवाचार: अनुसंधान और विकास में बढ़ी हुई निवेश नवाचार को प्रेरित करेगी, जिससे अधिक लचीले और उच्च-उपज वाली फसल किस्मों का विकास होगा। अनुसंधान पर जोर नई कीट और रोग प्रबंधन विधियों के विकास की उम्मीद है, जो फसल के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करेंगे।

 प्राकृतिक खेती की भूमिका:

प्राकृतिक खेती, जिसे जैविक या टिकाऊ खेती भी कहा जाता है, एक विधि है जो फसलों को उगाने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं और इनपुट्स पर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण में सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि ऐसे प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं।

 प्राकृतिक खेती के लाभ:

1. मिट्टी का स्वास्थ्य:

   प्राकृतिक खेती की प्रथाएँ जैसे फसल घुमाव, कंपोस्टिंग, और ढकने वाली फसलों का उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने में मदद करती हैं। ये प्रथाएँ मिट्टी की उर्वरता, संरचना, और जल धारण क्षमता को बढ़ाती हैं, जो स्वस्थ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

2. जैव विविधता:

   प्राकृतिक खेती लाभकारी कीटों, पक्षियों, और मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति को बढ़ावा देती है। यह जैव विविधता कीट और रोगों को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे रासायनिक इनपुट्स की आवश्यकता कम होती है।

3. पर्यावरणीय स्थिरता:

   सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके, प्राकृतिक खेती कृषि की पर्यावरणीय प्रभाव को घटाती है। यह दृष्टिकोण मिट्टी और जल प्रदूषण को कम करती है, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करती है, और कृषि गतिविधियों के कार्बन फुटप्रिंट को घटाती है।

4. आर्थिक व्यवहार्यता:

   प्राकृतिक खेती छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो सकती है, क्योंकि यह इनपुट्स की लागत को कम करती है। स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके और बाहरी इनपुट्स की आवश्यकता को कम करके, किसान अपनी उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं और लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं।

 चुनौतियाँ और समाधान:

हालांकि प्राकृतिक खेती के कई लाभ हैं, यह कुछ चुनौतियों को भी प्रस्तुत करती है जिन्हें इसके व्यापक अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किया जाना आवश्यक है।

1. ज्ञान और प्रशिक्षण:

   एक मुख्य चुनौती किसानों के बीच प्राकृतिक खेती की प्रथाओं के बारे में ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी है। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं की पेशकश कर रही है ताकि किसानों को टिकाऊ खेती तकनीकों पर शिक्षित किया जा सके।

2. प्रारंभिक संक्रमण:

   पारंपरिक खेती से प्राकृतिक खेती में संक्रमण चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें समय और संसाधनों की प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता हो सकती है। इस संक्रमण को समर्थन देने के लिए, सरकार प्राकृतिक खेती की प्रथाओं को अपनाने वाले किसानों के लिए सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

3. बाजार की पहुंच:

   प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बाजारों तक पहुंच और अपने उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार जैविक उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखलाओं और बाजार लिंकages के विकास को प्रोत्साहित कर रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर रिटर्न मिले।

4. अनुसंधान और विकास:

   प्राकृतिक खेती की विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करने के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास आवश्यक हैं। बढ़ी हुई फंडिंग अनुसंधान और विकास को प्रेरित करेगी, जैसे कि कीट और रोग प्रबंधन, मिट्टी की उर्वरता, और फसल की सहनशीलता के क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्राकृतिक खेती की प्रथाएँ प्रभावी और टिकाऊ हों।

 प्रौद्योगिकी की भूमिका:

प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा रही है, जो उत्पादकता, दक्षता, और स्थिरता में सुधार के लिए समाधान प्रदान करती है।

 प्रमुख प्रौद्योगिकी उन्नतियाँ:

1. प्रिसिजन फार्मिंग:

   प्रिसिजन फार्मिंग में जीपीएस, सेंसर, और ड्रोन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके फसल के स्वास्थ्य, मिट्टी की स्थिति, और मौसम की स्थितियों की निगरानी की जाती है। यह दृष्टिकोण किसानों को संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने, इनपुट्स को अधिक कुशलता से लागू करने, और वेस्टेज को कम करने में मदद करता है।

2. डिजिटल प्लेटफॉर्म:

   डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम की स्थितियों, बाजार की कीमतों, और सर्वोत्तम खेती प्रथाओं पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। ये प्लेटफॉर्म किसानों को सूचित निर्णय लेने, उनकी गतिविधियों की योजना बनाने, और बाजारों से अधिक आसानी से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं।

3. स्मार्ट सिंचाई प्रणालियाँ:

   स्मार्ट सिंचाई प्रणालियाँ सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके पानी के उपयोग को अनुकूलित करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि फसलों को सही मात्रा में पानी सही समय पर मिले। ये प्रणालियाँ पानी की बचत करने, लागत को कम करने, और फसल के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती हैं।

4. कृषि ड्रोन:

   ड्रोन विभिन्न कृषि अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, जिनमें फसल की निगरानी, कीट और रोगों की पहचान, और उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव शामिल है। ड्रोन बड़े खेतों का प्रबंधन करने और फसल के स्वास्थ्य में सुधार करने का एक लागत-कुशल और प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं।

5. ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी:

   ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि उत्पादों के लिए पारदर्शी और ट्रेस करने योग्य आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाने के लिए किया जा रहा है। यह प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिले और उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता में उपभोक्ता विश्वास बनाए रखे।

 प्रौद्योगिकी एकीकरण के लाभ:

1. बढ़ी हुई दक्षता:

   प्रौद्योगिकी खेती के विभिन्न कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है, जिससे समय और प्रयास की आवश्यकता कम होती है। इस बढ़ी हुई दक्षता से किसानों को अपने खेतों के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है, जैसे फसल प्रबंधन और विपणन।

2. लागत की बचत:

   संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और वेस्टेज को कम करने से प्रौद्योगिकी किसानों को अपनी उत्पादन लागत को कम करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, प्रिसिजन फार्मिंग पानी, उर्वरकों, और कीटनाशकों की मात्रा को कम कर सकती है, जिससे लागत की बचत होती है।

3. फसल का स्वास्थ्य में सुधार:

   ड्रोन और सेंसर जैसी प्रौद्योगिकियाँ फसल के स्वास्थ्य पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करती हैं, जिससे किसानों को समस्याओं का जल्दी पता लगाने और संबोधित करने में मदद मिलती है। यह प्रोएक्टिव दृष्टिकोण फसल के स्वास्थ्य में सुधार और उपज को बढ़ाने में मदद करता है।

4. बाजार की पहुंच:

   डिजिटल प्लेटफॉर्म और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी किसानों को बाजारों से जोड़ने और उनके उत्पादों को उचित कीमत पर बेचने में मदद कर सकती हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और उच्च आय के अवसर प्रदान करती हैं।

 चुनौतियाँ और समाधान:

हालांकि प्रौद्योगिकी कई लाभ प्रदान करती है, इसके कृषि क्षेत्र में अपनाने में कुछ चुनौतियाँ हैं।

1. प्रौद्योगिकी की पहुंच:

   विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रौद्योगिकी की पहुंच एक प्रमुख चुनौती है। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार सस्ती और सुलभ प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा दे रही है, साथ ही किसानों को प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान कर रही है।

2. ज्ञान और प्रशिक्षण:

   किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी हो सकती है। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं की पेशकश कर रही है।

3. अवसंरचना:

   पर्याप्त अवसंरचना की कमी, जैसे विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली आपूर्ति, प्रौद्योगिकी के अपनाने को रोक सकती है। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार ग्रामीण अवसंरचना के विकास, जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान शामिल हैं, में निवेश कर रही है।

4. अनुसंधान और विकास:

   यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रौद्योगिकियाँ प्रभावी और किसानों की विशिष्ट जरूरतों के अनुकूल हों, निरंतर अनुसंधान और विकास आवश्यक है। अनुसंधान और विकास के लिए बढ़ी हुई फंडिंग नवाचार को प्रेरित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि प्रौद्योगिकियाँ भारत की विविध कृषि परिदृश्य के लिए अनुकूलित हों।

 निष्कर्ष:

केंद्रीय बजट का कृषि उत्पादकता बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर एक सोच-समझकर किया गया कदम है जो उच्च उपज की आवश्यकता को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करता है। अवसंरचना विकास, वित्तीय सहायता, और प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से किसानों का समर्थन करके, सरकार एक अधिक समृद्ध और स्थायी कृषि क्षेत्र की नींव रख रही है। जैसे-जैसे ये पहलकदमियाँ अमल में आएंगी, ये भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रेरित करने की संभावना है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।

प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना कई लाभ लाएगा, जिसमें बढ़ी हुई उत्पादकता, स्थिरता, किसान सशक्तिकरण, और नवाचार शामिल हैं। प्राकृतिक खेती प्रथाओं को प्रोत्साहित करने से

 स्वस्थ मिट्टी और कृषि गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आएगी, जबकि प्रौद्योगिकी का एकीकरण संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करेगा, लागत को कम करेगा, और दक्षता में सुधार करेगा।

जैसे-जैसे ये पहलकदमियाँ लागू होती हैं, किसानों को प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी अपनाने में आने वाली चुनौतियों को संबोधित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण और वित्तीय समर्थन प्रदान करना, बाजार की पहुंच में सुधार करना, और अनुसंधान और अवसंरचना में निवेश करना इन पहलकदमियों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अंत में, केंद्रीय बजट का प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना भारतीय कृषि के लिए एक अधिक लचीला, स्थायी, और समृद्ध क्षेत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों का समर्थन करके और नवाचार को प्रोत्साहित करके, सरकार भारतीय कृषि के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रही है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि इन पहलकदमियों पर निर्माण जारी रखा जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि टिकाऊ और प्रौद्योगिकी-संपन्न खेती प्रथाओं के लाभ हर किसान तक पहुंचे।